भारत एक देश है और एक देश में एक सरकार है तो हर पांच साल में चुनाव से सरकार चुन ही ली जाती है। पांच साल से पहले यदि सरकार गिर जाए और संसद उन्हीं चुने हुए सांसदों में से किसी एक को अपना बहुमत का नेता न चुन पाए तो मध्यावधि चुनाव की व्यवस्था भी संविधान ने कर राखी है। भारत एक संघ है, राज्यों का संघ। तो हर राज्य की भी एक सरकार है और उस सरकार का भी हर पांच साल में चुनाव करने की ठीक वैसी ही व्यवस्था है जैसी केंद्र की सरकार के लिए है। भारत सरकार में बैठे नेताओं को लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें के बीच नीतिगत और प्रणालीगत एक रूपता होनी चाहिए। यानि दोनों सरकारें एक ही पार्टी की होनी चाहिए तब ही विकास को गति मिलेगी और इसी लिए डबल इंजिन की सरकार का जुमला प्रचलन में आया। अब अगर केंद्र सरकार के गठन और राज्य सरकार के गठन के लिए चुनावों के समय में इतना अंतर हो कि राज्य सरकार के काम काज से या केंद्र सरकार के काम काज से मतदाता नाराज हो क्योंकि मतदाता तो दोनों सरकारों का एक ही है, तो वह कभी केंद्र की नीतियों से या राज्य की नीतियों या कामकाज से नाराज हो सकता है, तो वह अपनी ...